शिवसेना के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत (Arvind Sawant) ने केंद्र सरकार से अपील की है कि, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास कानून में संशोधन को मंजूरी दी जाए, ताकि जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत की आज्ञा देकर उसमें रह रहे लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।
इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने मुंबई के उपनगरीय इलाके मलाड मलवाणी में एक आवासीय ईमारत के ढह जाने एवं इस करणवश 12 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद यह पत्र लिखा है। 12 जून को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे एक अन्य पत्र में दक्षिण मुंबई से लोकसभा सदस्य ने कहा कि, म्हाडा कानून, 1976 में संशोधन के लिए विधेयक 2020 सितंबर में महाराष्ट्र विधानमंडल से पारित हुआ।
उन्होंने कहा की, विधेयक पारित होने के बाद आपकी (केंद्र की) मंजूरी के लिए लंबित है एवं राज्य सरकार इन इमारतों की मरम्मत करवाने की स्थिति में नहीं है। सावंत ने कहा है कि, मलवाणी में 9 जून को इमारत ढहने का स्वत: संज्ञान लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने घटना की न्यायिक जांच के निर्देश दिए हैं। शिवसेना सांसद ने कहा की, यह साबित करता है कि कानून में संशोधन कितना आवश्क है एवं यह कानून कितना महत्वपूर्ण है| क्योंकि इन इमारतों में रहने वाले लोगों का जान दांव पर लगा हुआ है।’’
Report b y : aarti Verma
Also read : अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को लेकर सीबीआई का बड़ा बयान
