महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना’ को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य की लगभग 14 लाख महिलाओं को अब योजना की अगली किस्त के 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। इसका मुख्य कारण eKYC (ई-केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा न करना बताया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लाभार्थियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं की है, उनका लाभ हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। (Ladki Bahin Yojana Update)
डेडलाइन खत्म, 14 लाख महिलाएं अब भी पीछे
सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए eKYC अनिवार्य किया था। इसकी समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद 14 लाख महिलाओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया। प्रशासन के अनुसार, अब इन महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
क्यों जरूरी है eKYC?
eKYC के जरिए सरकार लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति और पात्रता की जांच कर रही है। इससे उन महिलाओं का पता लगाया जा रहा है जो:
आयु सीमा से बाहर हैं: योजना केवल 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है।
आय सीमा: जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे इसके पात्र नहीं हैं।
सरकारी कर्मचारी: सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। (Ladki Bahin Yojana Update)
एक परिवार-दो लाभ: एक परिवार की अधिकतम दो ही महिलाएं लाभ ले सकती हैं। कुछ मामलों में तीन से चार महिलाओं के लाभ लेने की बात सामने आई है, जिसे eKYC से पकड़ा जा रहा है।
गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई
हाल ही में हुए खुलासे के अनुसार, कई अपात्र लोगों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। eKYC की मदद से ऐसे खातों को चिन्हित कर बंद किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जो महिलाएं वास्तव में पात्र हैं लेकिन तकनीकी कारणों से केवाईसी नहीं कर पाईं, उन्हें आगे क्या मौका मिलेगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन फिलहाल के लिए, इन 14 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपये की किस्त नहीं आएगी।
निष्कर्ष: अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं, तो तुरंत अपनी स्थिति (Status) चेक करें। सरकार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। (Ladki Bahin Yojana Update)
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