कैबिनेट के मंत्रियों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की दी मंजूरी, 29 नवम्बर को पेश होगा बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने तीन कृषि कानूनों के लिए लोगों से माफी मांगी थी। जिन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की गई थी, उन्हें आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में यह फैसला लिया गया।
आज की बैठक ऐतिहासिक रही क्योंकि पिछले दो साल से चल रहे किसान आंदोलन के बाद यह फैसला लिया गया। यह बिल अब 29 नवंबर को संसद में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने यह नया बिल प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से तैयार किया है। कैबिनेट मंत्रियों ने आज इसे मंजूरी दे दी।

शुक्रवार 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। भाषण में उन्होंने देश से माफी मांगी और तीनों विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि, “ये कानून किसानों के लाभ के लिए थे, लेकिन हम उन्हें समझाने में विफल रहे,”।
इन तीन कृषि कानूनों में किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 शामिल हैं।

Reported By: Rajesh Soni

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