मुख्यमंत्री एवं मंत्री की टिप्पणी : अब से फाइल या आवेदन पर मुख्यमंत्री या मंत्री की टिप्पणी महत्वपूर्ण नहीं होगी.. यह टिप्पणी प्रशासन के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के किसी भी पत्र पर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हस्ताक्षर लेते हैं। इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। एहतियात के तौर पर इस तरह का आदेश जारी करने की चर्चा है। फिर यदि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री का आदेश, अनुरोध या सुझाव नियमानुसार नहीं होगा तो ऐसी मांग स्वीकार नहीं की जायेगी। इस फैसले की जानकारी संबंधितों को भी दी जाएगी।
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