Good News For Mumbaikars: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई. आज की हुई बैठक में कई फैसले लिए गए।
इसमें कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सरकार का इरादा रेस कोर्स की 320 एकड़ जमीन पर एक विश्व स्तरीय थीम पार्क बनाने का है। कैबिनेट की बैठक में तटीय सड़क की 320 एकड़ पुनर्निर्मित भूमि और 120 एकड़ रेस कोर्स पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क विकसित करने पर चर्चा हुई। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 18 फैसले लिए गए हैं.
जानिए कैबिनेट बैठक के नए फैसले
01. बीडीडी झोंपड़ी धारकों और झोपड़ी धारकों के पट्टों पर स्टांप शुल्क कम करेगा (आवास विभाग)
02 . 58 बंद मिलों में श्रमिकों को आश्रय प्रदान करना। (आवास विभाग)
03.एमआरडीए परियोजनाओं (शहरी विकास) के लिए 24 हजार करोड़ की सरकारी गारंटी
04.मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केएफडब्ल्यू से 4.850 करोड़ की वित्तीय सहायता (शहरी विकास विभाग)
05.राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के 5 स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
06.जीएसटी (वित्त विभाग) में 522 नये पदों की मंजूरी
07.राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में निदेशक (गृह विभाग) के 7 नये पद
08.एलएलएम डिग्री वाले न्यायिक अधिकारी 3 पूर्वव्यापी प्रभाव से अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ (श्रम विभाग)
09.विधि एवं न्याय विभाग (विधि एवं न्याय विभाग) के कार्यालयों हेतु नये भवन की 9 राज्य स्तरीय योजना
10.राज्य में 10 जिलों के विकास हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना (योजना विभाग)
11 अयोध्या में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए प्लॉट (लोक निर्माण विभाग)
12 डॉ. होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई के ग्रुप यूनिवर्सिटी में घटक कॉलेजों (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग) के रूप में दो सरकारी कॉलेजों अर्थात् गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और सिडेनहेम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को शामिल करना।
13. मुंबई (शहरी विकास विभाग) में तीन सौ एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय मुंबई सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा।
14 सरकारी दस्तावेजों पर अब मां का नाम अनिवार्य (महिला एवं बाल कल्याण विभाग)
15 उपसा जलसंचन योजना (ऊर्जा विभाग) के ग्राहकों के लिए बिजली टैरिफ रियायत योजना का विस्तार
16 61 सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों के उन्नयन को मंजूरी (आदिवासी विकास विभाग)
17 आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु रोजगार, स्व-रोजगार योजना (आदिवासी विकास विभाग)
18 राज्य तृतीय पक्ष नीति 2024 का अनुमोदन (सामाजिक न्याय विभाग)
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