Income Taxpayers : केंद्र सरकार आयकरदाताओं से 35 लाख करोड़ का टैक्स वसूलने की तैयारी में है. लेकिन सरकार उसके लिए एक खास योजना लेकर आई है. यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है. इसका सर्कुलर शुक्रवार को जारी किया गया. टैक्स विवादों से जुड़ी इस योजना को ‘विवाद से विश्वास 2.0’ नाम दिया गया है. यह लंबित आयकर विवादों को सुलझाने की योजना है। इस योजना की घोषणा जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में की गई थी। ( Income Taxpayers )
बजट में इसकी घोषणा की गई थी
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, ”केंद्र सरकार ने ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना के लिए 1 अक्टूबर, 2024 की तारीख तय की है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर दावे विभिन्न अदालतों में विवाद में हैं। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बजट में इस योजना की घोषणा की. उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ करों को सरल बनाने, करदाताओं की सेवाओं में सुधार, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी। ( Income Taxpayers )
योजना पहले लायी गयी थी
सरकार ने 2020 में ‘विवाद से विश्वास’ योजना का पहला चरण पेश किया था। उस समय इस योजना से लगभग एक लाख करदाताओं को फायदा हुआ था। इससे सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का टैक्स मिला. इसकी सफलता के कारण, योजना को फिर से शुरू किया गया है। टैक्स विवाद से जुड़े मामलों को कम करने के लिए सरकार ने बजट 2024-25 में ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम-2 पेश की है. सरकार ने आयकर मामलों के पुनर्मूल्यांकन के लिए यह योजना शुरू की है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुताबिक, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 3 साल से लेकर 5 साल तक के इनकम टैक्स से जुड़े मामले दोबारा खोले जा सकते हैं. लेकिन शर्त है कि ये मामले 50 लाख रुपये या उससे अधिक के होने चाहिए.
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