Maharashtra : सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने के निर्णय ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने हाल ही में इस नीति को कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिससे मुंबई समेत राज्य के उन सभी शहरों में बाइक टैक्सी शुरू की जा सकेगी जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है। हालांकि, सरकार के इस फैसले से ऑटो चालकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
सरकार का कहना है कि यह कदम शहरी परिवहन को और अधिक सहज, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में उठाया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि केवल ई-बाइक्स को ही बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जाएगी। उनका मानना है कि यह पहल प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक जाम में राहत देने में मदद करेगी। (Maharashtra)
लेकिन दूसरी ओर, ऑटो यूनियन और अन्य परिवहन संगठनों ने इस निर्णय का तीखा विरोध किया है। उनका आरोप है कि सरकार ने यह नीति लागू करने से पहले उनसे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की, जो कि अस्वीकार्य है। यूनियनों का कहना है कि बाइक टैक्सी के आने से ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यह सस्ता और तेज विकल्प यात्रियों को ऑटो की बजाय बाइक टैक्सी चुनने के लिए प्रेरित करेगा।
मुंबई में लगभग 4.5 लाख ऑटो और पूरे महाराष्ट्र में 12 लाख ऑटो हैं, जिनमें से कई चालक अभी भी अपने वाहनों के लिए लिए गए लोन चुका रहे हैं। ऐसे में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू होने से उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। यूनियनों ने राज्यव्यापी विरोध की चेतावनी दी है और इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। (Maharashtra)
ऑटो चालकों का यह भी कहना है कि सरकार का यह फैसला छोटे स्तर पर काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज करता है। उनकी मांग है कि सरकार इस नीति को तुरंत वापस ले या फिर ऑटो यूनियनों के साथ मिलकर कोई संतुलित समाधान निकाले। सरकार जहां इस नई नीति को शहरी मोबिलिटी का भविष्य बता रही है, वहीं ऑटो चालक इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है।
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