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प्रति गाय ₹ 20 की सब्सिडी वृद्धि से महाराष्ट्र के खजाने वित्तीय बोझ

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Maharashtra Treasury : महाराष्ट्र सरकार ने गायों के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति गाय ₹20 की सब्सिडी वृद्धि का निर्णय लिया है, लेकिन इस कदम ने राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ाने का खतरा पैदा कर दिया है। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, लेकिन इसके साथ ही इस निर्णय से वित्तीय दबाव भी उत्पन्न हो रहा है। इस नई सब्सिडी योजना के तहत, सरकार ने किसानों को गायों के पालन के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का वादा किया है। यह कदम खासकर उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दूध उत्पादन में लगे हुए हैं और गायों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। (  Maharashtra Treasury )

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस सब्सिडी वृद्धि के कारण राज्य सरकार के बजट में भारी कमी आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, यह सब्सिडी किसानों को बेहतर दूध उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे उन्हें अधिक आय हो सकेगी। लेकिन इस योजना को लागू करने में आने वाले खर्चों का आकलन करते हुए, आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इससे राज्य के वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य सरकार को हर साल लाखों गायों के लिए सब्सिडी का भुगतान करना होगा, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रही महाराष्ट्र सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यदि सरकार इस योजना को सफल बनाना चाहती है, तो उसे अन्य क्षेत्रों से बजट में कटौती करने या अतिरिक्त राजस्व के स्रोत खोजने होंगे। इसके अलावा, कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को सब्सिडी को सीधे किसानों के लिए निर्धारित करने के बजाय, पशुपालन में नवाचार और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे न केवल वित्तीय बोझ को कम किया जा सकेगा, बल्कि किसानों की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकेगी। ( Maharashtra Treasury)

इस बीच, विपक्षी दलों ने इस निर्णय की आलोचना की है और इसे सरकार की आर्थिक योजनाओं के प्रति लापरवाही का उदाहरण बताया है। उनका कहना है कि सरकार को पहले से ही मौजूदा वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी योजनाओं की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार, महाराष्ट्र में प्रति गाय ₹20 की सब्सिडी वृद्धि का निर्णय एक दोधारी तलवार साबित हो सकता है, जो जहां किसानों के लिए राहत का कारण बन सकता है, वहीं राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती भी उत्पन्न कर सकता है।

 

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