मोदी (Narendre Nodi) सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के कुछ हिस्सों के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्हीं कानूनों को कुछ बदलाव के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी लागू करना शुरू कर दिया है। हालांकि अब इन नए कानूनों को लागू करने पर किसान महासभा के नेता अजित नवले ने अहमदनगर में महाविकास आघाडी सरकार पर निशाना साधा है।
अजित नवले ने एमवीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, ‘महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों में से अधिकांश प्रावधानों को नए कानूनों के रूप में या मौजूदा कानूनों में कुछ बदलाव करके लागू करने के प्रयास शुरू किए हैं। एक ओर विवादास्पद केंद्रीय कृषि अधिनियम का विरोध करना और दूसरी ओर इन कानूनों के अधिकांश प्रावधानों को नए कानून के रूप में महाराष्ट्र में लागू करना, महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी का यह व्यवहार अत्यंत निंदनीय और संदिग्ध है।
उन्होंने आगे कहा कि, ‘विवादास्पद तीसरे केंद्रीय कृषि अधिनियम के विरोध में 500 से अधिक किसान संघ अभी भी दिल्ली सीमा पर लड़ रहे हैं। किसान संगठनों ने आंदोलन को और व्यापक बनाकर कानूनों को निरस्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के विरोध को देखते हुए कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी में तीनों दलों ने केंद्रीय कृषि अधिनियम का विरोध किया है। इन दलों ने समय-समय पर देश भर में चल रहे आंदोलन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।
ऐसे समय में जब आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं हटाया गया है, महाराष्ट्र सरकार विवादित केंद्रीय कृषि अधिनियम के प्रावधानों को महाराष्ट्र में लागू करने की जल्दी में क्यों है? ऐसा सवाल अखिल भारतीय किसान सभा ने पूछा है।
Report by : Rajesh Soni
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