महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने संजय गांधी नेशनल पार्क (Sanjay Gandhi National Park) के नजदीकी आरे मिल्क कॉलोनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा वन संपदा के संरक्षण के लिए आरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था। इस फैसले को मंजूरी मिल गई है।आरे मिल्क कॉलोनी प्रशासन ने सोमवार को वन संपदा के लिए अधिसूचित जारी की 812 एकड़ जमीन वन विभाग के कब्जे में दी है।सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के कार्यालय से जानकारी में बताया है कि आरे मिल्क कॉलोनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक को जमीन का कब्जा सौंपा है। बोरीवली के तहसीलदार और नगर भूमापन अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।
आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार ने आरे कॉलोनी की 30 हेक्टेयर जमीन मेट्रो के लिए सौप दी थी। फडणवीस सरकार का शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। आरे कॉलोनी में जब मेट्रो कार शेड के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे थे तभी रात में ही सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी, जिन में युवा की बड़ी संख्याओं में थे, इसके विरोध में सभी युवा आंदोलन कर रहे थे। लेकिन फडणवीस सरकार ने आंदोलनकारियों को लाठीचार्ज कर वहां से भगा दिया था।
इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जब महा विकास आघाडी सरकार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे की जमीन पर मेट्रो कार शेड बनाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया था, और आरे कॉलोनी की जमीन पर बसे जंगल को संरक्षित करने का फैसला कर लिया था।
पिछले सितंबर महीने में राज्य सरकार के दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के बीच जमीन के मालिकाना हक के परिवर्तन पर बातचीत कर आरे मिल्क कॉलोनी की जमीन वन विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया था। उसके उपरांत ही तमाम कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोमवार को जमीन का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, आरे मिल्क कॉलोनी की बोरीवली, गोरेगांव, मरोल मरोशी के क्षेत्र की जमीन वन विभाग को दे दी गई है। इसमें से आरे बोरीवली की 125.422 हेक्टेयर, गोरेगांव की 71.631 हेक्टेयर और मरोल मरोशी स्थित 89. 679 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को दी गई है। उसके अलावा मरोल मरोशी गांव की 40.469 हेक्टेयर जमीन पहले ही संजय गांधी नेशनल पार्क को दी जा चुकी है। इसी तरह पूरा मिलाकर 812 एकड़ जमीन पर जंगल ही रहेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय से बात बताया गया है कि अगले कदम के रूप में आरक्षित वन क्षेत्र से संबंधित धारा 4 के मुताबिक अब नागरिकों से इस बारे में सुझाव और आपत्तियां मंगाई जाएंगी और उन पर सुनवाई के बाद आखरी अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि जंगल के लिए जमीन आरक्षित करते समय ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे कॉलोनी में रहने वाले आदिवासियों के अधिकार अबाधित रखने के आदेश भी दिए हैं।
Report by : Aarti Verma
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