महाराष्ट्र के सांगली में भाजपा (BJP) के विधानपरिषद में विधायक गोपीचंद पडलकर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि, ‘ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के मामले में जिस तरह से इस ठाकरे सरकार ने केवल तारीखों पर तारीखें मांगी और सरकार के नकारात्मक रवैये केकारण कोर्ट को ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बंद करना पड़ा।
वहीं आज ठाकरे सरकार ने निगम के कर्मचारियों जिन्होंने महामारी के दौरान कोविड वारियर के रूप में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। अब ठाकरे सरकार ने इन लोगों को सुरक्षा गारंटी के अधिकार से वंचित करने की ठानी है।
नगर निगम कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राज्य सरकार द्वारा ही लागू की जानी है।लेकिन पांच बार माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ठाकरे सरकार इस योजना को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।
अंत में मा. हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को इस योजना पर फैसला लेने के लिए कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है।मुख्यमंत्री जनता का संरक्षक होता है, चालक नहीं।
Report by : Rajesh Soni
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