महाराष्ट्र (Maharashtra) में ओबीसी (OBC) समाज अब आक्रामक हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया है। स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर ओबीसी जनमोर्चा ने आज कोल्हापुर में करवीर तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन किया।
राज्य सरकार को एक समर्पित आयोग नियुक्त करना चाहिए।जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के जिलेवार जनगणना के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपती, तब तक राज्य में किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी चेतावनी ओबीसी समुदाय की ओर से दी गई है। यदि राज्य सरकार ने इस मांग पर विचार नहीं किया तो पूरे राज्य में चक्काजाम आंदोलन होगा।
Report by : Rajesh Soni
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