One Countery One Election : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल अब 100 दिन का होने जा रहा है. इससे पहले मोदी कैबिनेट ने अपने घोषणापत्र के अहम विषय पर मुहर लगा दी है. मोदी कैबिनेट ने ‘एक देश एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ही इस बारे में बयान दिया था. इसके दूसरे दिन बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. तो अब देश की नजर इस बात पर है कि ये कानून कब लागू होगा. अगर ‘एक देश, एक चुनाव’ नीति लागू हुई तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे. ( One Countery One Election )
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की समित पिछले कई दिनों से देशभर में ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर चर्चा चल रही थी. एनडीए के घोषणापत्र में यही विषय था. इसलिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की एक समिति नियुक्त की थी. इस कमेटी की रिपोर्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। समिति ने ‘एक देश, एक चुनाव’ नीति पर अनुकूल रिपोर्ट दी थी. रामनाथ कोविंद की समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है. साथ ही कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाने चाहिए. 32 पार्टियों ने किया ‘एक देश, एक चुनाव’ का समर्थन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली एक समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था. इनमें 32 पार्टियों ने ‘एक देश, एक चुनाव’ का समर्थन किया. 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं. 15 पार्टियों ने तटस्थ रुख अपनाया था. ( One Countery One Election )
केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी (आर) शामिल हैं. जेडीयू और एलपीजी के बीच एक देश, एक चुनाव पर सहमति बनी है. लेकिन टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बीएसपी समेत 15 पार्टियां विरोध में थीं. जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया.
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