केंद्र सरकार एक देश, एक चुनाव(One Nation On Election)के विचार को देश में लागू कर सकती है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वरिष्ठ स्तर पर हलचल शुरू हो गई है. केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है. सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस सम्मेलन में एक देश, एक चुनाव को लागू किया जाएगा और इसे कानून में तब्दील किया जाएगा. साथ ही यह भी चर्चा है कि दिसंबर माह में ही चुनाव होंगे. इन सभी चर्चाओं पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है.
एक देश, एक टैक्स कानून लागू होने के दौरान भी ऐसी चीजें हुईं. कुछ राज्य इसका विरोध करते हैं. विपक्ष का काम विरोध करना है. लेकिन आम आदमी की बात करें तो मुझे खुद और मेरी पार्टी को लगता है कि एक देश और एक चुनाव की अवधारणा बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को दो-तीन बार उठा चुके हैं. इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है और उनका प्रस्ताव आगे आएगा”, अजीत पवार ने कहा।(One Nation On Election)
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