महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर पुलिस (Police) अधिकारियों की मदद से 100 करोड़ (Crore) रुपये अवैध वसूली के आरोप लगे थे। अब ऐसे ही अवैध वसूली के आरोप महाविकास आघाडी सरकार में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना नेता अनिल परब पर लगे हैं।
नासिक के एक निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर ने परब पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में 300 करोड़ रुपयों की अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए नासिक के पंचवटी ठाणे में कंप्लेंट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस स्टेशन में परब के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होते ही विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी है।
निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने अपने शिकायत पत्र में कहा कि, ‘परिवहन मंत्री अनिल परब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकणे सहित पांच अफसरों के खिलाफ करोड़ों रुपयों की वसूली का आरोप लगाया है। पाटिल की शिकायत के अनुसार, ‘आरटीओ अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपयों की बड़ी कीमत अनिल परब के इशारे पर वसूली जाती थी। इस तरह 250 से 300 करोड़ रुपयों की वसूली की गई है।
जानकारी के अनुसार, यह शिकायत 15 मई को दी गई थी। जिसमें कहा गया है कि, ‘इस वसूली रैकेट का मास्टरमाइंड वर्धा में तैनात डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे है। खरमाटे परिवहन मंत्री अनिल परब के छत्रछाया में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट-पोस्टिंग का रैकेट चलाता था।
हालांकि इस आरोप के बाद पुलिस सीधे तौर पर परब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से बच रही है। लेकिन, कंप्लेंट दर्ज होने के 13 दिन बाद नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय ने डीसीपी (क्राइम ब्रांच) को इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं, अनिल परब ने अपने ऊपर लगे वसूली के आरोपों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि राज्य सरकार की वसूली 100 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंच गई है। ये बेहद गंभीर मामला है। वसूली के आरोपों के चलते अनिल परब को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि परब के इस्तीफे के बिना इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए थी।
Report by : Rajesh Soni
