Scrap Old Vehicles : अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पुराना वाहन स्क्रैप करेगा, उसे नए वाहन की खरीद पर 15% तक टैक्स छूट दी जाएगी। सरकार का यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को नई और सुरक्षित गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।
यह योजना विशेष रूप से उन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद होगी, जिनके वाहन पुराने हो चुके हैं और जो नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में, सड़कों पर बड़ी संख्या में पुराने वाहन दौड़ रहे हैं, जो न केवल ज्यादा ईंधन खर्च करते हैं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन वाहनों को हटाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन भी बेहतर होगा। (Scrap Old Vehicles)
सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पुराने वाहन अक्सर तकनीकी रूप से कमजोर हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, यह फैसला ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी मजबूती देगा, क्योंकि इससे नई गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। नई गाड़ियां आधुनिक तकनीकों से लैस होती हैं, जो न केवल ईंधन की बचत करती हैं बल्कि सुरक्षा मानकों पर भी खरी उतरती हैं।
जो वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित स्क्रैपिंग सेंटर पर अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराना होगा। स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, वे नए वाहन की खरीद पर 15% टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इससे न केवल वाहन मालिकों को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें एक नया और सुरक्षित वाहन भी मिलेगा।
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुरूप है, जिसे केंद्र सरकार ने पहले ही लागू किया है। कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाकर पर्यावरण सुधार किया जा सके। इस नई नीति से वाहन उद्योग में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पुरानी गाड़ियों को हटाने से नई टेक्नोलॉजी वाली कारों के लिए बाजार तैयार होगा। इसके अलावा, इस योजना के तहत स्क्रैपिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। (Scrap Old Vehicles)
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आते हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना आने वाले वर्षों में पर्यावरण सुधार और सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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