Uddhav on Adani: धारावी में कुछ छोटे उद्योग हैं और उनके पुनर्वास की भी मांग की गई है. इसके साथ ही ठाकरे ने टीडीआर के मुद्दे पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है और कहा है कि वह 16 तारीख को अडानी के दफ्तर पर मार्च निकालेंगे.
केंद्र सरकार ने मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्वास का प्रोजेक्ट मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी को सौंपा है। इसी पृष्ठभूमि में ठाकरे समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की है. धारावी में कुछ छोटे उद्योग हैं और उनके पुनर्वास की भी मांग की गई है. इसके साथ ही ठाकरे ने टीडीआर के मुद्दे पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है और कहा है कि वह 16 तारीख को अडानी के दफ्तर पर मार्च निकालेंगे.
धारावीकर जहां भी हैं उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। माहिम नेचर पार्क, क्या इसमें सड़कें हैं? ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए. प्रोजेक्ट के दौरान जनता से सुझाव और आपत्तियां ली जाती हैं। सरकार कहती है कि हम गारंटी देंगे लेकिन आप सिर्फ सुझाव और आपत्तियां ही नहीं लेंगे बल्कि आप गारंटी कैसे लेंगे। अगर नहीं तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे. हम भले ही प्रशासन में नहीं हैं लेकिन हमारी ताकत सड़क पर है।
इतनी बड़ी बस्ती में पानी कहाँ से लाया जायेगा? प्लानिंग की कमी के कारण मुंबईकरों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है. मुंबई ने पहले कभी इतना प्रदूषण नहीं देखा. यह सरकार सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम कर रही है. सड़क का ठेका है तो और क्या है? जीरो प्लानिंग के कारण प्रदूषण हो रहा है. यह सरकार ठेकेदारों की है. सरकार मुंबई की तीन परियोजनाओं पर पानी फेरने का काम कर रही है. अभुदय नगर, आदर्श नगर और बांद्रा रिक्लेमेशन का पुनर्विकास अडानी को सौंपा गया है। पहले हम कहते थे सब भूमि गोपाल की, अब सब मुंबई अडानी की हो गया है। यह मुंबई मुंबईवासियों के खून से कमाई गई है, हम इस मुंबई को किसी के गले से नीचे नहीं उतरने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम 16 तारीख को मार्च निकालकर सरकार और अडानी से इन सबका जवाब मांगेंगे.(Uddhav thackeray press conference on adani )
यदि आपकी निजी जमीन पर कोई सरकारी परियोजना (स्कूल, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, अस्पताल आदि) चल रही है तो आपको नकद राशि या दूसरी जगह प्रति वर्ग फुट इतनी ही जमीन दी जाती है। चूंकि अडानी धारावी परियोजना का मालिक है, इसलिए उनके पास टीडीआर के सभी अधिकार हैं। उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि टीडीआर का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए. इस मुद्दे के साथ ही धारावी पुनर्वास परियोजना को लेकर भी ठाकरे 16 दिसंबर को अडानी के दफ्तर पर मार्च करने जा रहे हैं. इसके लिए मुंबईकरों ने सभी से इसमें शामिल होने की अपील की है.
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