महाराष्ट्र (Maharashtra) में कड़े प्रतिबंधों के कारण लगातार कोरोना (Corona) मामलों में कमी हुई है। जिसके कारण अब चारों तरफ अनलॉक (Unlock) को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के व्यापारी संगठन लगातार उद्धव सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच उद्धव सरकार ने भी व्यापारियों की तकलीफ को समझते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, ‘कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़ी दुकानों को अत्यावश्यक सेवाओं की सूचि में जोड़ा गया है। मानसून के मद्देनजर नागरिकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लेने की बात कही जा रही है।
महाराष्ट्र में ताउते तूफान के कारण कोंकण के जिलों में रहने वाले लोगों के घर को काफी नुकसान हुआ है। इसी वजह से नैसर्गिक तूफान में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए जरूरी चीजों की दुकान और व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति सरकार ने दी है। इस निर्णय के बाद अब राज्य में हार्ड वेयर और बारिश से संबंधित छाता, रेनकोट और तारपतरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
मानसून के दौरान राज्य के ग्रामीण और शहरी भागों में पानी के रिसाव को रोकने के लिए ताड़पत्री की आवश्यकता पड़ती है। जिसके कारण इन दुकानों को अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है।
इस बीच पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने शहर में एक साथ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देने की बात कही है। पुणे के मेयर ने कहा कि, ‘कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए शहर की दुकानों को एक साथ खोलना खतरनाक साबित हो सकता है।
यह दुकानें भी अन्य आवश्यक दुकानों के टाइमिंग के अनुसार ही खोली जा सकेंगी। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर इन दुकानदारों से 10 हजार रुपयों का जुर्माना वसूला जाएगा। यह फैसला भी राज्य सरकार ने लिया है। इस तरह उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में अनलॉक की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है, ऐसा कहा जा सकता है।
Report by : Rajesh Soni
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