Ladli Behan Yojana: राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसलिए राज्य सरकार की ओर से योजनाओं की घोषणा की जा रही है. लेकिन राज्य के खजाने में पैसा नहीं है. इसलिए चुनाव से पहले महिलाओं को एक या दो किश्तें दी जाएंगी. क्या उसके बाद दिया जायेगा? यह प्रश्न है। अगर सरकार इस योजना का लाभ लोगों को देना चाहती है तो लोगों के बीच चर्चा है कि इस योजना की घोषणा पहले क्यों नहीं की गई, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार समूह के अध्यक्ष शरद पवार ने सवाल उठाया है।
लोगों का मानना है कि आज के शासकों पर लगाम लगानी चाहिए. इससे लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी को मौका मिला है. लोकसभा चुनाव में हमने एकजुट विकल्प दिया था. हमने विधानसभा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. इसे मूर्त रूप देना चाहिए. अगर बात बनी तो लोकसभा जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है. यदि नहीं तो आज के शासकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा जैसा स्पष्ट नतीजा नहीं आएगा. लोकसभा जैसे परिणाम के लिए महाविकास अघाड़ी को एकजुटता की जरूरत है. तीनों पार्टियों में इस बात पर आम सहमति है कि अब लोगों को विकल्प दिया जाना चाहिए.(Ladli Behan Yojana)
संसद सत्र के बाद महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी. तीन दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी. शिवसेना से संजय राउत ने समझौते के लिए कमेटी के नाम दिए. जयंत पाटिल ने बताए NCP के नाम. बालासाहेब थोराट और नाना पटोले ने कुछ नाम बताए हैं. 12 तारीख के बाद उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा. तीनों दलों के नेताओं ने सीट तय करने, आम सहमति कायम करने और जनता को विकल्प देने का फैसला किया है. साथ ही लोकसभा चुनाव में वामपंथी दलों को भी मदद मिली है. लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई. शरद पवार ने कहा कि अब उनके लिए कुछ जगह छोड़ी जानी चाहिए.(Ladli Behan Yojana)
मनोज जारांगे ने कहा है कि मराठा आरक्षण के साथ लिंगायत, धनगर और मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए. इसलिए आरक्षण के सही रास्ते पर चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगर धनगर, लिंगायत, मुस्लिम उस प्रक्रिया में आते हैं, तो स्थिति बदल जाएगी और कोई कड़वाहट नहीं होगी, शरद पवार ने कहा।
