महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने उन पर लगे आरोपों की जांच तेज कर दी है. सूत्रों के मुताबिक ईडी को देशमुख की जांच में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. देशमुख ने निजी बैंकों से नियमों का उल्लंघन कर कर्ज लिया है।
ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या देशमुख ने नियमों का उल्लंघन कर कर्ज चुकाने में मदद की? ईडी के सूत्रों के मुताबिक, देशमुख ने कर्ज की रकम देशमुख के परिवार की कंपनियों को ट्रांसफर कर दी।
ईडी सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों की जांच के दौरान पता चला कि इनमें से कुछ कंपनियां असली हैं और कुछ फर्जी कंपनियां। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि कर्ज के पैसे का क्या हुआ।
अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के गिरफ्तार निजी सचिव संजीव पलांडे पहले ही ईडी के सामने कबूल कर चुके हैं कि पुलिस, खासकर आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में अनिल देशमुख का हाथ था।
अनिल देशमुख ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 4 मार्च को ज्ञानेश्वरी में एक बैठक के दौरान परमबीर सिंह ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में बार मालिकों से 100 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया था. पलांडे ने ईडी अधिकारियों के सामने यह भी कबूल किया है कि बैठक हुई थी.
एक गंभीर मामला 5 अगस्त को तब सामने आया जब राज्य सरकार ने सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि मामले में दस्तावेज मांगने गए अधिकारी को मुंबई पुलिस के एसीपी स्तर के एक अधिकारी ने सीधे धमकी दी थी. हम आप को देख लेगें”।मामले को गंभीरता से लेने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।हाईकोर्ट ने सीबीआई को राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य लोक अभियोजक को मामले की जांच करने और अगली सुनवाई में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया।
Report by : Rajesh Soni
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