महाराष्ट्र (Maharashtra) में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सांसद सांसद संभाजी छत्रपति से शुक्रवार को कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए राज्य सरकार अपनी कोशिश कर रही है वह रुकी नही है । भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के पांच मई के निर्णय के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ठाकरे से आरक्षण के लिए एक लंबी चर्चा की है।
शीर्ष अदालत ने मराठाओ को नौकरी और शिक्षा में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर दिया है था ।बैठक में मौजूद रहे राज्य के लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने ट्वीट किया, ‘‘चर्चा सकारात्मक रही और ठाकरे ने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख समुदाय को न्याय सुनिश्चित करने का है और इस दिशा में जो भी कदम उठाए जाएंगे उससे जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा।’’
मराठा आरक्षण मुद्दे पर मंत्रिमंडल की एक उप-समिति के प्रमुख चव्हाण ने कहा कि शिवसेना-एनसीपी -कांग्रेस सरकार ने आरक्षण के मिलने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और आघाडी सरकार लगातार इस विषय पर चर्चा कर रही है ।
कांग्रेस नेता ने कहा कि संबंधित आरक्षण कानून राज्य की राज्य की भाजपा सरकार ने यह मुद्दा अपनी सरकार में लाया था ।लेकिन अब भगवा इस पर कोई कार्य नही कर रही है।सिर्फ अब आग में घी डालने का काम कर रही है और अब आंदोलन पर बैठने की धमकी दे रही है।
राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विश्लेषण के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले के नेतृत्व में आठ सदस्यीय एक समिति गठित की है इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब जल्द से जल्द यानी कि 31 मई तक रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी है ।
Report by : Geeta Yadav
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