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Ladki Bahin : बांगलादेशी महिला ने ‘लाडकी बहीन योजना’ का लाभ उठाया

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Ladki Bahin : बांगलादेशी महिला ने ‘लाडकी बहीन योजना’ का लाभ उठाया

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘लाडकी बहीन योजना’ का लाभ अब एक बांगलादेशी महिला द्वारा उठाए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह योजना राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महिलाओं को 1500 रुपये का लाभ देने के लिए शुरू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना था।

हालांकि, इस योजना के कुछ नियम और शर्तों के बाद कई अपात्र महिलाएं इसका लाभ उठाने में सफल हो गईं, जिसमें अब बांगलादेशी नागरिकों का भी नाम जुड़ गया है। हाल ही में, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) ने मुंबई के कामठीपुरा इलाके से पांच बांगलादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। यह कार्रवाई बांगलादेशी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से निवास करने और उन्हें मदद देने के आरोप में की गई थी। (Ladki Bahin Yojana)

इस घटना के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार, बांगलादेशी महिला उर्मिला खातुन, जो 23 साल की है, को पिछले साल लाडकी बहीन योजना के तहत दो किस्तों में 1500 रुपये का लाभ मिला था। हालांकि मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि महिला का आधार कार्ड फर्जी था। इसपर महिला के वकील सुनील पांडे ने दावा किया कि यह महिला भारतीय नागरिक है और उसने लाडकी बहीन योजना का लाभ उठाकर अपनी भारतीय नागरिकता साबित की है।

इसके अलावा, अन्य बांगलादेशी नागरिकों की पहचान भी की गई है, जिनमें जलाल शेख, अलीम रसूल अली और मोहम्मद ओसिकुर रहमान शामिल हैं। मोहम्मद ओसिकुर रहमान पहले भी बांगलादेश से अवैध रूप से भारत में घुसने के मामले में पकड़ा गया था और 2014 में उसे बांगलादेश वापस भेज दिया गया था। हालांकि, उसने फिर से भारत में प्रवेश किया और महिलाओं की तस्करी में शामिल था। (Ladki Bahin Yojana)

इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने बांगलादेशी नागरिकों की तस्करी और उनके द्वारा किए गए अवैध गतिविधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय कानूनों के तहत इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, और विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है और अब जोगेश्वरी, कांदिवली और नवी मुंबई जैसे इलाकों में भी बांगलादेशी नागरिकों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। यह पूरा मामला सरकार की योजनाओं के सही कार्यान्वयन पर भी सवाल खड़ा करता है, और अब यह देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

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