मुंबई लोकल से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य सरकार की इस मांग पर रेलवे ने दिखाया हरी झंडी

Published Date: 14 November 2020 12:45 AM IST
मुंबई लोकल से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य सरकार की इस मांग पर रेलवे ने दिखाया हरी झंडी

शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आखिर कार लोकल ट्रेन (Local Train) से यात्रा करने की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार के एक अनुरोध के बाद, पश्चिमी और मध्य रेलवे द्वारा किए गए प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी गई और तत्काल प्रभाव से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुंबई लोकल के दरवाजे खोल दिए गए हैं. (Local Train for Teachers)

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में, दिवाली के बाद, 23 नवंबर से 9 वीं से 12 वीं कक्षा शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए 50% उपस्थिति का फार्मूला तय किया गया है. राज्य सरकार ने तुरंत मध्य और पश्चिम रेलवे को एक पत्र लिखा और यह सुनिश्चित किया कि इस फैसले से शिक्षकों और अन्य स्कूल स्टाफ को यात्रा करने में असुविधा न हो.

राज्य सरकार ने 6 नवंबर को पत्र लिखा गया था, जिसमें रेलवे से अनुरोध किया गया था कि शिक्षकों सहित सभी स्कूल स्टाफ को लोकल से यात्रा की अनुमति दी जाए. शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी थी. हालांकि, रेलवे ने कहा कि उसे सरकार से देर से पत्र मिला था.

राज्य सरकार के अनुरोध पर, 11 नवंबर को मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया था. प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी गई है. इसके अनुसार, मुंबई महानगर में रहने वाले सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उपनगरीय मार्गों पर वर्तमान में चलने वाली विशेष लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. इन सभी को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय आईडी कार्ड दिखाना होगा.

हालांकि राज्य सरकार के शिक्षकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सभी के लिए स्थानीय कब शुरू होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक रेलवे ने नहीं दिया है. शिक्षकों के प्रस्ताव से पहले ही, राज्य ने रेलवे से सभी के लिए स्थानीय शुरू करने का अनुरोध किया है. खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत चल रही है.

हालांकि, लोकल ट्रेन कब शुरू होगी इसके बारे में अभी पता नहीं चला है. मुंबई में रहने वाले लोगों को कार्यालय तक पहुंचने के लिए हर दिन तीन से चार घंटे की यात्रा करनी पड़ती है. इसलिए मुंबईकरों को इस फैसले का इंतजार है.