महाराष्ट्र सरकार ने 28 जुलाई को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए निजी स्कूलों के लिए स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया था।महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने फीस कम करने के फैसले की घोषणा की थी।उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।
हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले का निजी स्कूल संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन ने फैसले का विरोध किया है।संगठन की ओर से नागपुर में प्रेस कांफ्रेंस की गई है और फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी गई है।
राज्य सरकार ने 15 प्रतिशत फीस माफ करने का फैसला किया है। क्योंकि अभिभावक कोरोना के कारण आर्थिक संकट में हैं। लेकिन महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन (मेस्टा) ने इस फैसले का विरोध किया।
मेस्टा अध्यक्ष डॉ. नामदेव दलवी ने कहा है की, ‘राज्य सरकार को निजी स्कूलों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं। राज्य सरकार ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह फैसला लिया है।
वहीं मेस्टा ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। पिछले दो साल से स्कूल आर्थिक संकट में हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने लिया एकतरफा फैसला लिया है, अगर फैसला पलटा नहीं, तो स्कूल बंद करने की चेतावनी दी गई है।
मेस्टा ने शीतकालीन सत्र में बड़ा मोर्चा निकालने के संकेत भी दिए हैं। मेस्टा ने यह भी चेतावनी दी कि यदि नागपुर के संभागीय शिक्षा निदेशक ने 25 प्रतिशत शुल्क माफी का आदेश जारी किया है। अगर दो दिनों के भीतर आदेश वापस नहीं लेने पर अदालत जाएंगे।
जिन पालकों के काम धंधे शुरू है, जिनके धंधे -व्यापार चल रहे हैं।फैक्ट्री मालिकों और सातवें वेतन आयोग के उन कर्मचारियों के माता-पिता को फीस माफी क्यों दें जिनकी आय प्रभावित नहीं हुई है? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया है।
मेस्टा ने कहा कि जो माता-पिता आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं हैं, अगर वे फीस का भुगतान करते हैं, तो गरीब माता-पिता के बच्चों को न्याय दिया जा सकता है, अन्यथा उन्हें भी शेष 85 प्रतिशत फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
Reported B y – Rajesh Soni
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