इस महा के अंत में भारतीय रेलवे द्वारा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए फाइनेंशियल बिड निकाली जा सकती है। फाइनेंशियल बिड का मतलब है की, कौन सी पार्टी कोन से रूट की ट्रेन के लिए कितने पैसे दे सकती है। 150 रूट भारतीय रेल द्वारा प्राइवेट ट्रेनों (Train) को चलाने के लिए तय किए गए हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति के वजह से योजना लंबित होती जा रही है, एवं प्राइवेट कंपनियों को फिलहाल प्रॉफिट की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दरहसल, भारतीय रेलवे निजी ट्रेनों को चलाने की योजना को लेकर स्पष्ट है। वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महा से इच्छुक प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा रेलवे से समय मांगा गया था। अभी के हालात में स्थिति में जब आर्थिक हालात सही नहीं है। इस स्थिति में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता है। दरहसल, 30 जून को फाइनेंशियल बिड खुलने की संभावना है। ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान चेयरमैन रेलवे बोर्ड सुनीत शर्मा ने बताया है कि, मौजूदा हालात को देखकर प्राइवेट पार्टियों ने रेलवे से कुछ समय मांगा था।
मार्च २०२१ की फाइनेंशियल बिड की डेडलाइन रखी गई थी जिसके बाद उसे जून तक बढ़ाया गया था। इस कोरोना कल में भारतीय रेलवे १२ क्लस्टर में १५० ट्रेनों के लिए १०९ रुट खोलना चाहती है। जब रेलवे की प्राइवेट रूट खोलने की बात कहीमहाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ अजा/अजजा (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में 22 जून तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस बारे में सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया गया।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दारियस खम्बाटा ने उच्च न्यायालय को संदेश दिया कि उनके पहले के बयान के मुताबिक, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह की किसी भी ‘‘दंडात्मक कार्रवाई’’ से रक्षा की जो बात कही गई थी। अब उसका समय बढ़ाकर 22 जून कर दी जाएगी। खम्बाटा के यह कहने पर न्यायमूर्ति पीबी वराले एवं न्यायमूर्ति एसपी तावड़े ने मामले पर सुनवाई 22 जून के लिए रोक दी है।
सुनवाई सिंह की याचिकाओं पर चल रही थी जिनमें उन्होंने ठाणे पुलिस के द्वारा उनके खिलाफअजा/अजजा (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांचों को भी चुनौती दी।
अकोला पुलिस थाने में निरीक्षक बीआर घाडगे की शिकायत पर सिंह के खिलाफ इस वर्ष अप्रैल में अजा/अजजा (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एससी जाति से आने वाले घाडगे ने आरोप लगाया था कि, एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों को फायदा पहुंचाने के सिंह के गैरकानूनी आदेशों का पालन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। जिसके बाद सिंह ने और भी लोगों के साथ मिलकर अवैध वसूली के कुछ मामलों में उन्हें फंसाने की साजिश रची थी।
एक अन्य याचिका में सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोपों में उनके खिलाफ शुरू की।
काफी पार्टी इसमें दिलचस्पी दिखाए थे किंतु सूत्रों के अनुसार पहले के मुताबिक अब इस रूट पर कम पार्टी दिलचस्प ले रही है।
जिस तरह विमानन कंपनियों में होड़ मची रहती है, वैसा ही नजारा रेलवे भी तैयार करना चाहती है। एक ही रूट पर अलग अलग ऑपरेटर्स की ट्रेन चलाई जाएगी। इसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा लिए जाने वाला पैसे और दी जाने वाली सुविधा ऑपरेटर के लिए फायदा तय करेगी। किराए को फ्लेक्सी फेयर सिस्टम से तय किया जायेगा। जैसे हवाई कंपनियों में होता है। डिमांड अधिक, किराया अधिक।
दिल्ली से बनारस एवं कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के बाद एक बार फिर इसके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सूत्रों की मानें तो 2022 के अंत तक कुछ तथा रेक मिलने की उम्मीद है। इसमें से 24 रेक को चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जाएगा। 10 रेक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एवं 10 रेक मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनाया जायेगा। इसी वर्ष जनवरी में भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन के नए रेक की डिजाइन, सप्लाई, विकास, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एवं उत्पादन के लिए टेंडर निकाला गया था।
Report by : Aarti Verma
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